पुथा हिमाल ओजेलमा सिस्ने हिमाल आउने भयो लोगोमा

पश्चिम तराई र पहाडका १२ जिल्ला समेटेर बनेको यस प्रदेशको चिह्नमा रुकुमको सिस्ने हिमालदेखि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई समेटिने भएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकले चिह्न टुंगो लगाएको हो । धानको बालाले घेरेको गोलाकारभित्र सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय झण्डा रहने छ ।
त्यसभन्दा मुनि सिस्ने हिमाल र त्यसको काखमा लुम्बिनीको बलेको दिप रहने छ । त्यसको तल महिला र पुरुषले हात मिलाएको संकेत राखिने छ । मस्यौदा समिति सदस्य भूमिश्वर ढकालले रुकुमदेखि रुपन्देहीसम्मको भूगोल, किसानको पहिचान र महिला पुरुषको सहअस्तित्व झल्कने चिह्न बनाउने निर्णय गरेको बताए । ‘संघीयतामा अधिकार र पहिचान सबैभन्दा ठूलो रहेछ,’ उनले भने, ‘भूगोल, पेशा, पहिचान र लैंगिकताको समिश्रण गरेर चिह्न बनाउनलागेका छौँ ।’
रुकुमको सिस्ने हिमाल प्रदेशको सम्भवत ठूलो र चर्चित हिमालहो । शान्तिको प्रतीक लुम्बिनीले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएको छ । धानको बालाले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको धान उत्पादनमानमुना तराईलाई समेट्ने समितिको ठहर छ । चिह्नको अन्तिम टुंगोभने चित्रकारले गराउने छन् ।
कलामा रुचि राख्नेलाई प्रदेश चिह्न बनाउन आहान गर्ने र उत्कृष्टलाई कामकाजी बनाइने छ । उत्कृष्ट बनाउनेलाई प्रथम चिह्न डिजाइनरका रुपमा पुरस्कृत गरिने समितिले जनाएको छ । बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतिमा हरिप्रसाद रिजाललाई चयन गरेको छ । उनी एमालेका प्युठानबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । उनी नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिमा एमालेका २ र अन्य दलका एक/एक सदस्य छन् । समितिमा एमालेबाट रिजालसहित भूमिश्वर ढकाल, कांग्रेसका अष्टभुजा पाठक, माओवादी केन्द्रबाट तुलाराम घर्ती, संघीय समाजवादी फोरमबाट सन्तोषकुमार पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जिसी छन् ।
प्रदेशमा १५ दिनभित्र प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा तयार गरिने भएको छ । मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठकमा लैजानेसमेत निर्णय भएको छ । नियमाबली बनाउन केन्द्रले फर्मेट पठाएको छ ।
यही फर्मेटमा आधारित भएर प्रदेश सुहाउँदो नियमावली मस्यौदा तयार गरिने सदस्य अष्टभुजा पाठकले बताए । मस्यौदा समिति प्रदेशसभाले पारित गरेपछि मात्रै अन्य संसदीय समिति गठन हुनेछन् । केन्द्रले कम्तीमा ४ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउन निर्देश गरेको छ । यो प्रदेशले भने २ थपेर ६ बनाउने तयारी गरेको छ । सबै सदस्यलाई समेट्न र काममा विषयगत चुस्तता ल्याउन यसो गर्न लागिएको एक सदस्यले बताए । यसअघि बैठकमा छलफल गर्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै फागुन १३ मा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक २७ गतेका लागि सारिएको थियो । यो नियमावलीले पूर्णता पाएसँगै प्रदेशसभा बैठक नियमित गराउन सहज हुने ढकालले बताए ।

आयोग गठन
प्रदेश कानुन मस्यौदा बनाउन प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । आयोग अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार आचार्य र सदस्यमा अधिवक्ताहरू विष्णु पोख्रेल र खुमाकान्त पौडेल छन् । आयोगको पदेन सदस्यमा प्रदेशका सहन्यायाधिवक्ता, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानुन उपसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख रहने छन् । ५ दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गरेकै दिन प्रमुख सचिव शंकर पाठक काठमाडौं गएकाले फर्किएलगत्तै मंगलबार पत्रमा हस्ताक्षर गरी बुझाइएको कानुन सचिव निर्मला भट्टराईले ले बताएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।