अब देखि बिचौलिया रोक्न ‘स्वचालित पेसी’ हुने सर्वोच्चमा

 १५ असोज २०७५ काठमाडौं 

काठमाडौं : मुद्दामा चलखेल र विवादको अन्त्यका लागि प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘स्वचालित पेसी’ को तयारीमा सर्वोच्च अदालत जुटेको छ। यो कामका लागि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरेका छन्।

समितिले विदेशी अभ्यास, सुझाव र व्यावहारिकता सबै पक्षको अध्ययन गरेर सुझाव दिने गरी गृहकार्य थालेको छ। प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा न्यायसम्पादनमा उठेका गुनासालाई सम्बोधन गर्न पेसी व्यवस्थापनलाई ‘अटोमेसन’मा लैजाने योजनासहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले संसद्लाई अदालतमा बिचौलिया न्यूनीकरण गर्ने भन्दै आश्वस्तसमेत पारेका थिए।

उक्त प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिन मिश्रले सिन्हा समितिमार्फत पहिले सुझाव लिनेछन्। त्यसपछि सम्भाव्यता हेरेर न्यायाधीशलाई हातले पेसी तोक्नुको सट्टा प्राविधिकको सहयोगमा सर्वोच्चको ‘नेट’बाटै तोकिनेछ। सर्वोच्च उक्त कार्य सफल पार्न यतिबेला कडाइसाथ लागिपरेको छ। स्वचालित पेसीको अध्ययनका लागि सिन्हा समितिमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सहरजिस्ट्रार नेत्र आचार्य र सर्वोच्चको आईटी विभागका प्राविधिक लागिपरेका छन्।

समिति संयोजक रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश सिन्हाले पेसीको विषय संवेदनशील रहेको र विवाद न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने बताए। ‘पेसी व्यवस्थानका विषयमा विवाद न्यूनीकरण गर्न सुझावमार्फत सहयोग गर्नेछौं’, सिन्हाले भने, ‘केकस्ता प्राक्टिस रहेछन्, सबै पक्ष हेरिनेछ।

विषय संवेदनशील छ।’ मुद्दामा विवाद र गुनासा हुन नदिन पेसी ‘अटोमेसन’को अवधारणा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। सर्वोच्चमा झन्डै २२ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। दैनिक औसत दुई सय ५० मुद्दा मात्र पेसीमा चढ्छन्। स्वचालित रूपमा पेसी व्यवस्थापन भए मुद्दामा भनसुन र चलखेल स्वतः कम हुनेछ। त्यसपछि बिचौलियाले कुन मुद्दाको न्यायाधीशको ‘बेन्च’मा पर्छ भनेर पूर्वानुमान लगाउन कठिन पर्नेछ।

विगतमा सर्वोच्चबाटै गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि बिचौलियाको किटान गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको सुझाव र आन्तरिक निरीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर पेसी व्यवस्थानलाई चुस्त पारिने योजनामा प्रधानन्यायाधीश मिश्र छन्।

यसबाहेक अदालतहरूमा आकस्मिक निरीक्षण र तालिमप्राप्त कर्मचारीमार्फत गोप्य अनुगमनलाई पनि मिश्रले प्राथमिकतामा राखेका छन्। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार उपाध्यायले पेसी व्यवस्थानमा केके गर्ने गर्ने भनेर खासगरी ‘टेक्निकल टिम’ले काम गरिरहेको बताए। ‘एउटा पद्धतिको विकास गरौं भन्ने हो। गम्भीरतापूर्वक सबै सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। तर यो सुरुवाती मात्र हो’, उपाध्यायले भने

साभार अन्नपूर्ण पोस्ट